नागपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर फळबागा वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांमध्ये शेतकर्‍यांच्या फळबागा आहेत, तिथे बोअरवेल खोदकामावर असलेली बंदी १५ डिसेंबरपर्यंत तात्पुरती उठवण्यात आली असून खास बाब म्हणून ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नागपूर दौर्‍यावर असताना शेतकर्‍यांशी थेट संवाद साधल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, फळबाग उभी राहण्यासाठी आणि फळे येण्यासाठी १० ते १२ वर्षांचा कालावधी लागतो. अशा स्थितीत पाणीटंचाईमुळे फळबागा सुकल्या तर शेतकर्‍यांचे भरून न येणारे नुकसान होईल. मे महिन्यापर्यंत या बागांना पाणी पुरवून त्या जिवंत ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरसकट बंदी न उठवता, ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष फळबागा आहेत अशा भागांमध्ये १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल खोदण्यास विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. बोअरवेल फ्लॅशिंगवर कोणतीही बंदी नसून, केवळ खोलीकरणासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील.
शेतकर्‍यांशी थेट संवाद आणि ग्रामविकासाचा आढावा
दुष्काळाच्या काळात शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गावातील शेतकरी आणि सरपंचांशी थेट संवाद साधला. यावेळी गावरस्ते, शेती, तलाव आणि पाणीपुरवठ्याबाबत चर्चा झाली. नागरिकांनी अतिशय पोटतिडकीने आपल्या समस्या मांडल्या आहेत. त्यातील बहुतांश प्रश्न मार्गी लागण्यासारखे असून काहींच्या योजना आधीच मंजूर झाल्या आहेत. आलेल्या सर्व निवेदनांवर शासन सकारात्मक कारवाई करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
बालपांडे कुटुंबातील आतिथ्य आणि विठ्ठलभक्तीची प्रेरणा
आपल्या मुक्कामादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी रामभाऊ बालपांडे आणि अरुणाताई बालपांडे यांच्या कुटुंबीयांचे आभार मानले. ङ्गङ्घया कुटुंबावर दुष्काळ आणि संत्रा बागांच्या नुकसानीचा मोठा परिणाम झाला असला, तरी त्यांच्यात संकटाशी दोन हात करण्याची जिद्द दिसून आली. तीनही खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून त्यांनी समाधान व्यक्त केले. हा परिवार वारकरी संप्रदायाचा असून विठ्ठलावर अढळ श्रद्धा ठेवणारा शेतकरी कितीही विपरीत परिस्थिती असली तरी खचत नाही, हे मला त्यांच्याकडून शिकायला मिळाले,ङ्घङ्घ असे भावनिक उद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.
सिंचन प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींचे कर्ज
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ङ्गङ्घराज्यात ९७ सिंचन प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. शेवटच्या टप्प्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी शासन १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार असून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील छोट्या प्रकल्पांना याचा मोठा फायदा होईल.ङ्घङ्घ तसेच वन्यजीवांपासून पिकांचे रक्षण करण्यासाठी सौर कुंपणाची योजना अधिक व्यापक केली जाईल आणि जंगलाच्या सीमेवर सौर कुंपण घालण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
